गोन्दलपुरा कोयला खनन परियोजना के विस्थापितों को लेकर बैठक सम्पन्न।

  गोन्दलपुरा कोयला खनन परियोजना के विस्थापितों को लेकर बैठक सम्पन्न। Hazaribagh   उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में गुरूवार को समाहरणालय...

 

गोन्दलपुरा कोयला खनन परियोजना के विस्थापितों को लेकर बैठक सम्पन्न।

Hazaribagh 

उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में गुरूवार को समाहरणालय सभागार में गोन्दलपुरा कोयल खनन परियोजना के  प्रभावितों को लेकर पुनर्वासन एवं पूर्ण विस्थापन समिति की बैठक आहुत की गई। जिसमें सांसद मनीष जायसवाल, प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि, कम्पनी के प्रतिनिधि, जिला व प्रखण्ड स्तरीय अधिकारी सहित रैयत प्रतिनिधि शामिल हुए।

मौके पर बड़कागांव अंचल अन्तर्गत अडानी इन्टरप्राईजेज लि., गोन्दलपुरा कोयला खनन परियोजना में सन्निहित रैयती भूमि के अर्जन से होने वाले विस्थापितों एवं प्रभावित होने वाले परिवारों को बेहतर पुनर्वासन एवं पूर्ण विस्थापन के लाभ/सुविधाएं प्रदान करने, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित परिवारों का सशक्तिकरण, क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय और संस्कृति संरक्षण, भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न समस्याओं के समाधान तथा प्रभावितों के परिवारों के विकासात्मक अवसर करने संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गहरी विमर्श की गई। 

बैठक मेें बताया गया कि इस परियोजना के क्रियान्वयन में भूमि अध्रिहण के कारण प्रभावित परिवारों के गैर स्वैच्छिक विस्थापन होने की संभावना के मद्देनजर परियोजना के समीप पुनर्वास कॉलोनी निर्माण के लिए ग्राम चदैरान, थाना नं. 129, थाना बड़कागांव अन्तर्गत कुल 162.56 एकड़ रैयती भूमि अर्जनाधीन है जिसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। इस क्रम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत शारदा एजेंसी के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण एवं जनगणना कराते हुए प्रस्तावित परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित परिवारों से विचार विमर्शोपरांत पुनर्वास एवं पूर्ण विस्थापन योजना प्रस्तुत किया गया। 

उपायुक्त ने कहा कि गोन्दलपुरा कोयला खनन परियोजना पुनर्वास कॉलोनी निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पूर्ण विस्थापन में ‘उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013; के तहत पुनर्वास कॉलोनी निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों को नियम के अधीन पूर्ण विस्थापन एवं पूर्णस्थापन लाभ/सुविधाएं सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। बैठक में क्षेत्रीय सांसद मनीष जायसवाल ने प्रभावितों के नियम के तहत उचित मुआवजा राशि, रोजगार से जोड़ने अथवा पेंशन देने बात रखी। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उचित मुआवजा प्रदान करने की बात कही। 

बैठक में सांसद मनीष जायसवाल, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी अपर समाहर्ता हजारीबाग, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबन्धक, गोन्दलपुरा प्रभावित प्रतिनिधि, अध्यक्ष गाली ग्राम वन सुरक्षा एवं वन प्रबन्धक समिति, अध्यक्ष प्रेरणा रूरल डेवलपमेन्ट सोसाईटी हरली, मुखिया चन्दौल, सिनियर वाईस प्रेसिडेन्ट अडानी इन्टरप्राईजेज लि. सहित कई प्रभावित रैयत मौजूद थे।

ब्यूरो रिपोर्ट हजारीबाग

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