भोगांव।वार कॉन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आवाह्न पर तहसील अभिभाषक परिषद ने न्यायिक कार्य का वहिष्कार किया और जिला जज के खिलाफ नारे बाजी करते ह...
भोगांव।वार कॉन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आवाह्न पर तहसील अभिभाषक परिषद ने न्यायिक कार्य का वहिष्कार किया और जिला जज के खिलाफ नारे बाजी करते हुए एस डी एम को पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में परिषद ने आज से गाजियाबाद के वकीलों का साथ देते हुए अनिश्चित काल के लिए तहसील के सभी न्यायालयों के बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
सोमवार को तहसील के अधिवक्ता सभागार में परिषद के अध्यक्ष रवीन्द्र सिंह यादव की अध्यक्षता में गाजियाबाद प्रकरण को लेकर बैठक की गई। अधिवक्ताओं ने मामले में जिलाजज गाजियाबाद को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कार्यवाही करने,दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराये जाने ओर घायल वकीलों को एक एक करोड़ रुपया मुआवजा दिलाए जाने की मांग की।बकीलों ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल मंजूर करने की मांग की ओर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की।अधिवक्ताओं ने एस डी एम संध्या शर्मा को महानिबंधक उच्चन्यायालय प्रयाग राज व मुख्यमंत्री के नाम मध्यांचल अधिवक्ता संघर्ष समिति,तहसील अभिभाषक परिषद ने सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया। एस डी एम ने ज्ञापन को निर्धारित स्थानों पर भेजे जाने का आश्वासन दिया।
इस मौके पर महासचिव, ब्रजेंद्र सिंह राजेश राजपूत अशोक कुमार कश्यप ,रमेश चन्द्र तिवारी ब्रजमोहन चौहान रवीन्द्र चौहान,के के पाण्डेय,शिवकुमार दुवे,अजय दीक्षित बीरेंद्र शाक्य रामसेवक वर्मा मुकुट बिहारी, श्याम सिंह,आनंद भारती,नईम अंसारी,स्वदेश शाक्य,पी बी सिंह,
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Pradeep Saini
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