प्रयागराज रिपोर्ट :- विजय कुमार मिश्रा 🟥 *“प्रयागराज में SDM करछना (राजस्व) की छवि पर उठे तीखे सवाल: DM प्रयागराज के आदेशों का नहीं दिख र...
प्रयागराज
रिपोर्ट :- विजय कुमार मिश्रा
🟥 *“प्रयागराज में SDM करछना (राजस्व) की छवि पर उठे तीखे सवाल: DM प्रयागराज के आदेशों का नहीं दिख रहा असर राजस्व प्रशासन की कार्यशैली फिर कटघरे में; प्रशासनिक ढिलाई से गरीब, असहाय और निरीह लोगों की जमीन पर लगातार बढ़ता कब्ज़ा; कागजों में सिमटा कानून, जमीनी स्तर पर अराजकता हावी; ‘जीरो टॉलरेंस’ का दावा अधूरा, यमुनानगर में पत्रकारों पर ‘हॉफ एनकाउंटर’ जैसे आरोपों से हड़कंप; राजस्व विभाग की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न”*
📍 प्रयागराज, उत्तर प्रदेश (करछना तहसील, ग्राम सोढीया)।तहसील में राजस्व प्रशासन की कार्यशैली को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। आरोप है कि जिलाधिकारी (DM) प्रयागराज द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर उनका कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा, जिससे प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।
🟥 DM के आदेश बेअसर, अतिक्रमण जारी
सूत्रों के अनुसार, DM प्रयागराज द्वारा सरकारी भूमि और विवादित जमीनों से अतिक्रमण हटाने के आदेश कई बार दिए गए, लेकिन SDM करछना स्तर पर इन आदेशों का पालन प्रभावी ढंग से नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, भू-माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और अवैध कब्ज़े लगातार जारी हैं।
🟥 सरकारी तालाब (खतौनी 434) पर कब्ज़ा
ग्राम सोढीया में स्थित खतौनी संख्या 434, जो सरकारी तालाब के रूप में दर्ज है, उस पर ०७ लोग अवैध मकान निर्माण के आरोप हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सार्वजनिक संपत्ति होने के बावजूद अतिक्रमण मुक्त नहीं कराई गई।
🟥 निजी जमीन (खतौनी 426, 430, 435) पर जबरन निर्माण
पत्रकार विजय कुमार मिश्रा की निजी जमीन, जो खतौनी संख्या 426, 430 और 435 में दर्ज है, पर भी अवैध निर्माण कराने के आरोप सामने आए हैं।
न्यायालय के स्टे ऑर्डर के बावजूद निर्माण कार्य रुकवाने में प्रशासन असफल बताया जा रहा है।
🟥 राजस्व कर्मियों पर गंभीर आरोप कानूनगो अरुण अग्निहोत्री और अजय पांडेय पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से भू-माफियाओं से धन उगाही कर निर्माण कार्य को बढ़ावा दिया।
हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामला गंभीर जांच की मांग कर रहा है।
🟥 ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर उठे सवाल प्रदेश सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के दावों के बीच इस तरह के मामलों का सामने आना प्रशासन की सख्ती और निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
🟥 जनता की मांग
DM के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए
सरकारी तालाब (खतौनी 434) को अतिक्रमण मुक्त किया जाए निजी भूमि (खतौनी 426, 430, 435) पर स्टे ऑर्डर लागू कराया जाए आरोपित अधिकारियों की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए
🟥करछना तहसील का यह मामला अब प्रशासनिक आदेशों की प्रभावशीलता पर सीधा सवाल बन चुका है। जब DM के निर्देशों का ही जमीनी असर नहीं दिख रहा, तो आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा पर चिंता स्वाभाविक है।
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